डी बी एस न्यूज, महराजगंज: आज गुरुवार को जनपद के धरना स्थल पर महराजगंज में चयनित समस्त डीआरजी लोगो ने एकत्र होकर एक सभा का आयोजन किया व जिले में हो रहे बम्पर भ्र्ष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही।
डीआरजी लोगो ने एकमत होकर यह कहा कि भारत सरकार ने ग्रामपंचायत के विकास के लिए बड़ी योजना लायी है।
सरकार की पूरी मंशा रही है कि विकास कार्य आप धरातल पर उतरे जिसके लिए डीआरजी की नियुक्ति करवाई गई।
जनपद द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से जनपद में डीआरजी की नियुक्ति की गई थी इसके उपरांत डीआरजी को बताया गया था कि ग्राम बिकास के लिए ही आपका चयन हुआ है आपको ही ग्राम को फेसिलेट भी करना है और ब्लॉक भी आवंटन किये गए थे।
भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित ग्राम पंचायत बिकास योजना में यह है कि अब प्रत्येक ग्रामसभा में ग्राम के ही पांच टॉस्क फोर्स की नियुक्ति कराई जाएगी और ग्राम सभा के विकास के लिये खुली बैठक में टॉस्क फोर्स भी सहभाग करेंगे।
इन्ही टास्कफोर्सेज को डीआरजी लोगो को ब्लॉक पर ट्रेनिंग देनी थी।
ट्रेनिंग तो हुई और डीआरजी लोगो को एकाउंट में पे भी दिया गया।
लेकिन डीआरजी लोगो के साथ अब अधिकारियों द्वारा बेमानी की जा रही है।
समस्त डीआरजी ने आरोप लगाया है कि-
1- हम डीआरजी लोगो को फेसिलेटर से बहिष्कृत किया गया।
2- प्रधान और समितियों के सभापतियों को प्रशिक्षण देने का भुगतान आज तक नहीं किया गया।
3- डीपीएम बार बार कहते है कि डीआरजी का कोई भविष्य नही है। आप लोग भ्र्ष्टाचार इतनी जल्दी नही दूर कर सकते।
4- उपरोक्त समस्याओं की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नही ली।
5- जिले के कुछ भरष्ट लोग हम डीआरजी लोगो को हटवाने की बात करते है
6- अब डीआरजी लोगो को साजिश के तहत निष्क्रिय बताकर उन्हें अन्य क्रियांवयन से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि डीआरजी लोग जिले के विकास कार्यो में योगदान देने के लिए हमेशा से तैयार है।
उक्त आरोपो की शिकायत समस्त डीआरजी लोगो ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जनपद के समस्त उच्चाधिकारियों से मिलकर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा और कुछ हक की मांग भी किये जो कि निम्न है-
1- प्रत्येक डीआरजी को जिले से आईडी कार्ड जारी कराया जाये।
2- हर ब्लॉक पर नियुक्त प्रत्येक डीआरजी को बीडीओ, एडीओ के द्वारा जीपीडीपी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाये।
3- ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज के सभी प्रशिक्षणों में डीआरजी को सहभाग कराया जाये।
4- जीपीडीपी के अंतर्गत सभी डीआरजी को फेसिलेटर की नियुक्ति किया जाये।
5- सभी प्रशिक्षणों का भुगतान एक माह के अंदर कराया जाये।
