महराजगंज: डीएम ने सुनाई अधिकारियों को खरी खोटी, दिए आवश्यक निर्देश

महराजगंज: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने भारत सरकार व उप्र. सरकार द्वारा चलाए जा रहे 70 बिंदुओं के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संस्थागत प्रसव व गर्भवती महिलाओं के मृत्यु पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही विद्यालय भवन अपूर्ण होने पर अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी में डाक्टरों की उपस्थिति और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 26 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का कारण की जांच करें। जिला पंचायत विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा उपेंद्र पाल को निर्देशित किया कि इन कार्यों की जेई के साथ परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ¨सह से वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की गांवों में चौपाल की जानकारी प्राप्त की और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को देने का निर्देश दिया। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार व अनैतिक व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी को निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, उसे मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। गांवों में इंडिया मार्क हैंडपंप के रिबोर करने के लिए खंड विकास अधिकारी को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों को त्वरित गति से पूरा कराएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि खाद, बीच की दुकानों पर छापेमारी करें। खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें और कालाबाजारी पर अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास में होने वाली कमीशन खोरी हेतु तथा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में शिकायतों के प्रति व समग्र ग्राम विकास में विकास के प्रति लापरवाही हेतु खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी दिया। मिठौरा ब्लाक के ग्राम हरपुर खुर्द में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण पूर्व में हुआ था, जिसमें अध्यापक संजय सिंह द्वारा अभी तक कार्य को पूर्ण नहीं कराने पर डीएम ने बीएसए को निर्देशित किया कि उनके प्रति प्राथमिक दर्ज कराकर आने वाली लागत की वसूली कराई जाए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी राम सिंहासन प्रेम, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. क्षमा शंकर पांडेय, परियोजना निदेशक राजकरन पाल, एआरकोआपरेटिव सूर्यनारायण मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।