डीबीएस न्यूज, सोनौली/महराजगंज। नेपाल में अपनी मांगों को लेकर बीते 20 वर्ष से आंदोलन विरोध प्रदर्शन कर रहे नेपाल के मदेशी समुदाय के नेता अब फिर से सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए है। 2015 भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी कर चर्चा में आए मदेशी समुदाय के लोगो को पूर्व की सरकार ने आंदोलन समाप्त कर सविधान संसोधन जैसे कई मुद्दों पर मदेशी नेताओ को अपने पझ मे कर लिया था। लेकिन ग्यारह साल बाद भी कोई सुनवाई नही हुई। जिसको लेकर वृहस्पतिवार से 6 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के क्रम में शनिवार को सोनौली सीमा से सटे रूपनदेही जिले में जनता समाजवादी पार्टी के रूपनदेही जिलाध्यक्ष राव अवतार यादव के नेतृत्व में डीएम रूपनदेही को 28 सूत्री मांग पत्र सौपा गया। उसके बाद पूरे जिले में नारेबाजी करते हुए भैरहवा चौराहे पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि मधेस जनबिद्रोह उपेन्द्र यादव ने किया मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल आज का जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है जो मधेशि मुस्लिम थारु अदिवासी जनजाती दालित पिछडिएका वर्ग सभी के अधिकार के लिए लडने वाली पार्टी है। देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति से हर जगह भ्रम और अनिश्चितता है। पिछली सरकार की गलत जन-विरोधी नीति के कारण आम जनता का असंतोष बढ़ा है और यह तथ्य कि बहुमत वाली सरकारें भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं, हम सभी के सामने स्पष्ट है। बीते वर्ष में, जन आंदोलन और मधेश जन विद्रोह, आदिवासी जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अश्वेतों, मुसलमानों, महिलाओं और अन्य सहित सभी उत्पीड़ित और परित्यक्त नेपालियों की जनभावना के खिलाफ जबरिया सविधान की घोषणा की। सुशासन बनाए रखने की दिशा में अतीत में नेतृत्व करने वाली सरकारों का ध्यान कुछ सीमित हितों की ओर गया है। भ्रष्टाचार हर जगह फैल गया। महँगी, अज्ञानी, शिक्षा, स्वष्ण्यमा जन्यका जनजीविका जनजीविका संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित होने के बावजूद, इसके संस्थागतकरण कार्य में कमियाँ हैं। वास्तविक संघवाद के सिद्धांत के आधार पर इसे संस्थागत बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप, यह अनावश्यक और निराधार प्रचार को बढ़ावा देकर और संघवाद के प्रति नकारात्मक मानसिकता विकसित करके राष्ट्र और राष्ट्रवाद को मजबूत करने में मदद करने का कार्य बन गया। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संवैधानिक व्यवस्था, संविधान, चुनाव प्रणाली, पहचान, स्वायत्त और सशक्त राज्य के पुनर्गठन और एक वैज्ञानिक और कानूनी राज्य की स्थापना जैसे मुद्दों पर अलग-अलग राय के साथ संविधान में संशोधन और पुनर्लेखन द्वारा व्यापक सुधार की आवश्यकता उठाती रही है। पूर्ण आनुपातिक और समावेशी प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के आधार पर, प्रशासन और सामाजिक न्याय में शक्ति और अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए। आदिवासी जनजातियों से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों में उल्लिखित अधिकारों को लागू किया जाना चाहिए। सरकार को वैज्ञानिक भूमि उपयोग, कृषि व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण और कृषि बाजार प्रबंधन सहित कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल द्वारा विगत में उठाई गई मांगों एवं मुद्दों के प्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल का सकारात्मक समर्थन है।
