डीबीएस न्यूज, नौतनवां/महराजगंज: उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं का आदर्श-वाक्य है – ‘’हम बचाने के लिए काम करते हैं’’ लेकिन महराजगंज के नौतनवां सहित कुछ अन्य कस्बो के लिए यह आदर्श वाक्य बेमानी साबित होता है।
नौतनवां की बात करें तो यहाँ फायर बिग्रेड सबस्टेशन बनाने के लिए पिछले कई सालों से प्रस्तावित है। नौतनवां में सब स्टेशन के लिए नौतनवां के छपवां स्थित टोल प्लाजा के पास सब स्टेशन बनाने के लिए जमीन भी फायर विभाग स्टेशन नौतनवा के नाम से दर्ज है।
अब इसे या तो अधिकारियों की लापरवाही कहा जाए या फिर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता। पिछले 2 सालों से नौतनवा में जमीन फायर सब स्टेशन के नाम से दर्ज है। लेकिन अभी तक यहां सब स्टेशन बनाने के लिए एक भी ईट नहीं रखी गई।
गौरतलब है कि महाराजगंज जनपद में फायर विभाग की दमकल गाड़ी जनपद के महराजगंज मुख्य स्टेशन सहित केवल फरेंदा और सिसवा में खड़ी रहती है। ऐसे में इन दोनों कस्बों के इर्द गिर्द आग से नुकसान की घटना कम आकिं गई है।
वहीं अन्य कस्बो मे यदि आग लगने की घटना घटित होती है तो दमकल की गाड़ी पहुंचने में काफी समय लग जाता है तब तक लाखों के नुकसान हो जाता है।
दूसरी ओर जनपद में हर साल विभिन्न जगहों पर किसानों की खून और मेहनत से सींचा गया उनकी लाखों की लागत की उनकी फसलें आग में जलकर राख हो जाती है। अगर सभी सब स्टेशनों पर फायर विभाग की दमकल गाड़ियां उपलब्ध रहती तो शायद हर साल किसानों के लाखों करोड़ों की मेहनत और खून से उगाई गई फसलें जलकर खाक नहीं होती।
अब बड़ा सवाल यह है कि अभी तक अन्य कस्बों में फायर स्टेशन क्यों नहीं बन पाया। जहां जमीन चिन्हित कर ली गई है वहां स्टेशन का एक भी ईटा नहीं रखा गया है।
सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधि क्या अपने फंड से लगभग 15 से 20 लाख की लागत की अग्निशमन फायर गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं? जबकि हर साल किसानों की लाखों लाखों की लागत की फसलें जलकर खाक हो जाती हैं।
सवाल यह भी है कि अधिकारी अभी तक कहां सोए हैं? फायर विभाग के सबस्टेशन का निर्माण आखिर क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? क्या हर साल लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा?
जब डीबीएस न्यूज ने इस संबंध में महराजगंज अग्नि शमन अधिकारी वीरसेन सिंह से बात किया तो उन्होंने बताया कि नौतनवां में जमीन चिन्हित है और जल्द ही फरेंदा में जमीन फायर सब स्टेशन के नाम करवा लिया जाएगा। यही चुनाव के बाद नौतनवां और फरेंदा दोनों जगह की सबस्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा, स्वीकृति मिलते ही काम चालू हो जाएगा।
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