डीबीएस न्यूज, नौतनवा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी। लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है। टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, उसी तरह लगेगा। वहीं बजट में लंबी अवधि से होने वाले पूंजीगत लाभ (कैपिटल गैन) पर लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि अब किसी भी कैपिटल गेन पर सरचार्ज 15% से अधिक नहीं देना होगा। यानी जमीन और मकान बेचने वालोंं को बजट में राहत मिली हैं, अब अधिकतम 15% सरचार्ज ही देना होगा।
क्या सस्ता
- मोबाइल चार्जर सस्ता होगा
- खेती का सामान सस्ता होगा
- हीरे के गहने सस्ते होंगे
- जूते-चप्पल सस्ते होंगे
- विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंगी
- मोबाइल फोन, कपड़ा, चमड़ा, पैकेजिंग के डिब्बे
- कपड़ा और चमड़े की समान
क्या महंगा
- हेडफोन, इयरफोन
- सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर,
- स्मार्ट मीटर,
- सोलर सेल,
- सोलर मॉड्यूल,
- एक्सरे मशीन
कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है। इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, ताकि इसके आयात को कम किया जा सके. विदेशी छाता भी महंगा होगा।
बजट में रेलवे को 1,37,000 करोड़ रुपये का सहयोग : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
बजट पर बोलते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “बजट में रेलवे को 1,37,000 करोड़ रुपए का कैपिटल निवेश का सहयोग दिया गया है। इससे रेलवे में कई सालों से जो परियोजनाएं रुकी हुई थीं उनको फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।”
डिजिटल करंसी पर 30 फीसदी टैक्स
डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह virtual asset गिफ्ट के तौर पर मिली है। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।
नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना
नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी।
बजट की बड़ी बातें
– ‘कोरोना लहर से जूझ रहा है. लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है’.
– ‘आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है’.
– LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद.
– 25 साल की बुनियाद का बजट
– 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी.
– 5 नदियों को जोड़ा जाएगा.
– महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी.
– ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.
– डाक घरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी.
– नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं. अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे.
– 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब Ease of Doing Business 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
– 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा. इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा. इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाईड्रोपावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
-दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट।
डिजिटल रुपए लॉन्च करेगा आरबीआई
आरबीआई (Reserve bank of india) 2022-2023 में डिजिटल रुपया (Digital rupee launch) लॉन्च करेगी. इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
80 लाख घर, 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल का ऐलान
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी. 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा. इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है।
परिवहन सुविधा में सुधार के लिए ये बड़े ऐलान
– 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी.
– 1 साल में 25000 किमी हाईवे, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च.
– 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा.
– अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
– एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी.
– साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
– तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार.
– ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर.
– किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी.
– सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर.
– गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
– रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना शुरू की जाएगी.
– एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा.
– खेती में मदद करेगा ड्रोन.
– किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी।
