हरदीडाली आवास घोटाला: अपने गले को फसता देख, जिसके नाम पर किया था घोटाला उसे ही बता दिया अपात्र

डीबीएस न्यूज, खनुवा: महराजगँज जिले के नौतनवा ब्लाक अंतर्गत ग्राम सभा हरदी डाली के बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में नया मोड़ आ गया है जैसा की आप को बताना चाहेंगे कि हरदी डाली ग्राम सभा के कोटिया पर 3 पात्र व्यक्तियों के नाम से 2017-18 की सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया था। जिसको तत्कालीन ग्राम सचिव गणेश चन्द त्रिपाठी व ग्राम प्रधान हरदी डाली ने धोखाधड़ी से मिलते जुलते नाम के व्यक्तियों को दे दिया।
जिसकी शिकायत तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय से की गई लेकिन 1 साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई घटना की जानकारी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई। जिसमें केवल भ्रामक आख्या लगाई गई।

तत्कालीन सहायक खण्ड विकास अधिकारी ने जब जाँच पड़ताल शुरू किया तो शिकायत करता को ही दोषी व अपात्र घोषित कर दिया। इन्हें लग रहा है कि इस लाखो के घोटाले में इनकी भी गला फसता नजर आ रहा है तो ये किसी तरह मामले रफा दफा करने की लाख कोशिशों में लगे है हालांकि ग्रामीण कही भी घोटाले पर चुप होने के मूड में नही दिख रहे है। ग्रामीण लगातार एक के बाद एक घोटाले की शिकायतों में लगे है कही कोई ईमानदार अधिकारी की दृष्टि उनपर पड़ जाए तो असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि ये अधिकारी ही हर गलत काम को छिपाने का प्रयास करते है लेकिन डी.बी.एस. न्यूज़ की तमाम कोशिसो का नतीजा है और दीपक भारती और दिनेश भारती की निरंतरता और तत्परता अपने खोए लाभ को पाने की उत्सुकता ही है जो आज लोगो के तानों को गलत साबित करते हुए यह बात सबके सामने रख दिया की ,साच को आंच नहीं, बता दे की शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी स्वयं ही फसते चले जा रहे है और तत्कालीन ग्राम सचिव ,सहायक खण्ड विकास अधिकारी ,खंड विकास अधिकारी के बाद अब वर्तमान समय के सहायक खंड विकास अधिकारी भी गलत तरीके से आख्या लगा रहे है जो इन गरीबो से छल है
वही पीड़ित दिनेश भारती से बात करने पर बताया कि
1-जब हम अपात्र थे तो नाम लिस्ट में आया कैसे?
2-आवास नहीं मिला तो अभी तक हमारे नाम पर आये आवास पर पैसा क्यों निकाला गया? 3-क्या इतनी बड़ी अंसवेदनहींनता को मात्र एक गलती कह देना ठीक है?
4-क्या की जनसुनवाई मात्र एक दिखावा है? 5-क्या स्थानीय नेता केवल वोट लेना जानते है?
आदि बाते कही और बताया सभी आख्या की रिपोर्ट लेकर कोर्ट जाऊंगा तभी न्याय मिलेगा। रिकावरी भी हुई है तो 1 आवास की अभी 2 आवासों का पैसा सरकार के खाते में जाने चाहिए की नहीं निर्णय आप को लेना है।।